महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी माझी लाडकी बहिण योजना में करीब 80 लाख लाभार्थियों के नाम हटाए जाने के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं असमंजस में हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल न तो e-KYC प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी और न ही नए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
Ladki Bahin Yojana e-KYC: महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना की कई लाभार्थी महिलाएं e-KYC पूरा करने के बाद भी 1500 रुपये की किस्त का इंतजार कर रही हैं।
Annapurna Yojana: 1 जून 2026 से पात्र महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए जरूरी पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी नीचे दिया गया है।
ताजा रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने अबतक अपात्र पाई गई महिलाओं के खाते से 11 करोड़ रुपए की वसूली की है। सरकार की इस कार्रवाई के बाद उन लाभार्थियों में हड़कंप मच गया है।
Ration Card New Rule: फिरोजाबाद शासन ने अपने क्षेत्र में मुफ्त राशन योजना की चावल और गेहूं की खरीद में हो रही कालाबाजारी को रोकने के लिए इसके नियमों में बड़ा बदलाव किया है।
हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाकर शिक्षा, पोषण और महिला सशक्तिकरण को जोड़ दिया है। 1 जनवरी 2026 से ज्यादा महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी।
बीमा सखी योजना ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक नई पहल है। इसमें महिलाओं को प्रशिक्षित कर बीमा सेवाओं से जोड़ा जा रहा है ताकि वे रोजगार भी कमा सकें और ग्रामीणों को सही बीमा सुविधा भी दे सकें।
योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को upagriculture.up.gov.in पर पंजीकरण कराना जरूरी है। सोलर पंप की बुकिंग भी इसी वेबसाइट से करनी होती है। चयन पूरी तरह ई-लॉटरी से होगा। बुकिंग करते समय 5,000 रुपये टोकन मनी जमा करनी पड़ती है।
Subhadra Yojana 3rd Kisht: ओडिशा सरकार की लोकप्रिय सुभद्रा योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बुधवार को भुवनेश्वर स्थित लोकसेवा भवन के सम्मेलन कक्ष में सुभद्रा सोसाइटी की … Read more
माझी लाडकी बहिन योजना: माझी लाडकी बहिन योजना के अंतर्गत फर्जी तरीके से लाभ लेने वाली महिलाओं को लेकर उपमुख्यमंत्री अजित कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। ‘माझी लाडकी बहीण … Read more
महाराष्ट्र सरकार की ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ के तहत मई और जून 2025 की संयुक्त किस्त जल्द जारी होने की उम्मीद है जबकि योजना के दुरुपयोग के मामलों में सरकार कार्रवाई कर रही है।