महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। चुनाव से पहले लड़की बहिन योजना की राशि में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना गेम चेंजर साबित हुई है। हालांकि चुनाव के बाद यह योजना चर्चा का विषय बनी हुई है।
विपक्ष ने योजना पर उठाया सवाल
एक तरफ जहां विपक्ष इस योजना पर निशाना साध रहा है, वहीं सरकार द्वारा इस योजना में नए-नए फैसले लिए जा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि इस योजना में गड़बड़ी है। इसी बीच खबर सामने आई है कि जिन महिलाओं को इस योजना के तहत अभी लाभ मिल रहा है, उन सभी आवेदकों की आवेदन की दोबारा जांच की जाएगी।
योजना में आवेदन के लिए कुछ नियम बनाए गए थे और यह लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को देने का निर्णय लिया गया था जो इस नियमों के अनुसार फिट बैठती थी। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जिन महिलाओं की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, वह भी इस योजना के तहत लाभ ले रही हैं।
शिकायत पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला
इसके अलावा जिनके घरों में चार पहिया वाहन है उन्हें भी इस योजना से बाहर रखने का फैसला किया गया था। लेकिन वैसे लोगों को भी माझी लड़की बहिन योजना का लाभ मिल रहा है। इस प्रकार इस योजना के तहत नियम विरुद्ध आवेदन को भी स्वीकृति मिली है और उसे लाभ मिल रहा है।
इसलिए सरकार को जब इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई तो सरकार ने फैसला किया कि सभी आवेदनों की दोबारा जांच की जाएगी। ऐसे में यदि सभी आवेदन की जांच सरकार द्वारा दोबारा कराई जाती है तो माझी लड़की बहिन योजना की अगली किस्त के पेमेंट में देरी हो सकती है।
इस योजना को महाराष्ट्र सरकार द्वारा महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना में पहले महिलाओं को ₹1500 प्रति महीने के हिसाब से डीबीटी के माध्यम से अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता था। चुनाव के पहले पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने योजना की राशि में बढ़ोतरी का ऐलान किया था।
सीएम फडणवीस ने बढ़ाई योजना की राशि
मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना की राशि ₹1500 से बढ़ाकर ₹2100 प्रति महीने करने का वादा किया गया था जिसे बाद में भाजपा और महायुति सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह योजना जारी रहेगी और योजना की राशि भी बढ़ाकर मिलेगी।
महाराष्ट्र सरकार द्वारा यदि माझी लड़की बहिन योजना की सभी आवेदनों की जांच की जाती है तो इस जांच में 15 से 20 लाख महिलाओं के आवेदन रद्द किए जा सकते हैं। ऐसे में वर्तमान समय में लाभार्थी महिलाओं में से 35 से 50 लाख महिलाओं को मिलने वाली राशि बंद हो जाएगी।
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